निजीकरण की घोषित सरकारी नीति के बावजूद बिजली का निजीकरण सरकार इतना छिपकर क्यों करना चाहती है?

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निजीकरण की घोषित सरकारी नीति के बावजूद बिजली का निजीकरण सरकार इतना छिपकर क्यों करना चाहती है? सरकार के इस रहस्यमय डर को समझने की जरूरत है कि बिजली के महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर्स यूपीपीसीएल के अनुभवी कार्मिकों व उनके संगठनों को भी विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। दिल्ली से चार्टर प्लेन से लखनऊ आयी

आत्मनिर्भर भारत में 01 जून को काला दिवस मनाएंगे देश के 15 लाख बिजली कर्मचारी क्योंकि बिजली होने वाली है 10 रुपए यूनिट

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बिजली का निजीकरण – किसानों के लिए अभिशाप – पहुँच से बाहर होगी बिजली  बिजली के निजीकरण बिल के विरोध में – 01 जून को काला दिवस किसान अर्थात  देश की जीवन रेखा 1971 के बाद ग्रामीण विद्युतीकरण ने भारत के किसानों की तकदीर बदल दी। पहले भारत को खाद्यान्न के मामले में अमेरिका के आगे हाँथ पसारने को मजबूर