बिजली के निजीकरण हेतु संसद में रखे जा रहे इलेक्ट्रीसिटी (अमेण्डमेंट) बिल 2022 के विरोध में देश के तमाम बिजली कर्मचारी व इंजीनियर 08 अगस्त
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सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध
Privatization of public sector against national interest आइए बिजली क्षेत्र पर चर्चा करते हैं। आजादी के बाद देश के विकास हेतु तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा
कारपोरेट बिजली कंपनियों की मुनाफाखोरी व लूट के चलते ही मंहगी दरों पर मिल रही है बिजली
स्लैब में परिवर्तन कर बिजली दरों में बढ़ोत्तरी के प्रयासों पर वर्कर्स फ्रंट ने जताई नाराजगी Due to profiteering and plunder of corporate electricity companies,
बदतर हैं उत्तर प्रदेश में हालात भी
उत्तर प्रदेश में हालात क्या हैं? What Yogi ji says becomes law उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नागरिक अधिकारों पर हमला पहले से ही करती