Privatization of public sector against national interest आइए बिजली क्षेत्र पर चर्चा करते हैं। आजादी के बाद देश के विकास हेतु तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक व निजी उद्योगों के विकास के लिए समान अवसर प्रदान किये गये। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास हेतु राज्य कल्याणकारी नीति के अंतर्गत लाभ के बजाय आधारभूत ढांचा …
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इलेक्ट्रीसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2021 पर केंद्रीय विद्युत मन्त्री की राज्यों से बैठक 17 फरवरी को AIPEF urges chief ministers to seek more time for comments on draft Electricity (Amendment) Bill 2021 Union Power Minister to hold Meeting on 17thFeb लखनऊ, 16 फरवरी 2021. इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2021 को संसद के मौजूदा सत्र में पारित कराने की दृष्टि से केंद्रीय विद्युत …
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स्लैब में परिवर्तन कर बिजली दरों में बढ़ोत्तरी के प्रयासों पर वर्कर्स फ्रंट ने जताई नाराजगी Due to profiteering and plunder of corporate electricity companies, electricity is being available at very expensive rates. आगरा, 28 अगस्त 2020, स्लैब में बदलाव कर उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डालने की योगी सरकार की कवायद पर वर्कर्स फ्रंट ने नाराजगी जताते हुए कड़ा एतराज …
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होगा राज्य और केंद्र सरकार की कृषि और किसान विरोधी नीतियों का विरोध रायपुर, 06 जून 2020. छत्तीसगढ़ में विकसित हो रहे साझे किसान आंदोलन से जुड़े 26 संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकार की कृषि और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ पांच प्रमुख मांगों को केंद्र में रखकर 10 जून को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। गांव-गांव …
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hastakshep | हस्तक्षेप उनकी खबरें जो खबर नहीं बनते