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Tag Archives: बिजली

केंद्र सरकार कोयला आयात करने के लिए राज्यों पर डाल रही है बेजा दबाव

Coal

The central government is putting undue pressure on the states to import coal लखनऊ, 18 मई 2022. ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (All India Power Engineers Federation) ने केंद्र सरकार द्वारा आज पुनः कोयला आयात करने के निर्देश को केंद्र सरकार द्वारा राज्यों पर बेजा दबाव डालने की कोशिश बताया है और अपनी मांग दोहरायी है कि चूँकि कोयला संकट …

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सस्ती बिजली देने वाले सरकारी प्रोजेक्ट्स से थर्मल बैकिंग पर वर्कर्स फ्रंट ने जताई नाराजगी

दिनकर कपूर Dinkar Kapoor अध्यक्ष, वर्कर्स फ्रंट

प्रदेश सरकार की ऊर्जा नीति को बताया कारपोरेट हितैषी Workers Front expressed displeasure over thermal backing from government projects giving cheap electricity लखनऊ 18 मई 2022. प्रदेश में जारी बिजली संकट और इनर्जी एक्सचेंज से बेहद महंगी दर से कारपोरेट बिजली कंपनियों से बिजली खरीदने के दरम्यान कल बेहद सस्ती बिजली देने वाले अनपरा तापीय परियोजना से 250 मेगावाट की …

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क्या कोयले की किल्‍लत से पैदा हुआ बिजली संकट? बिजली संकट पर क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

Coal

कोयले की किल्‍लत से नहीं, खराब प्रबन्‍धन से पैदा हुआ बिजली संकट : विशेषज्ञ Power crisis not due to shortage of coal, but due to poor management: Experts कोयले की कमी और बढ़ती गर्मी ने भारत के बिजली संकट को कैसे बढ़ाया? नई दिल्ली, 10 मई 2022. भारत इस वक्‍त ग्‍लोबल वार्मिंग की जबर्दस्‍त मार सहने को मजबूर है। भीषण …

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जानिए कोयले की किल्लत और बिजली कटौती के संकट की असल वजह क्या है?

Coal

Coal Shortages and Power Cuts: Mismanaged Electricity Supplies Know what is the real reason for the shortage of coal and the crisis of power cut? कई राज्यों में बिजली कटौती (Power cuts in many states) के बीच समझिए इस साल बिजलीघरों के पास कोयले के भंडारों में हुई गिरावट का कारण क्या है? गर्मी अभी पूरे जोर पर आयी भी …

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ब्रेकिंग : आज भारत की टॉप हेडलाइंस। आज की बड़ी खबरें | 29 अप्रैल 2022

breaking news

Top headlines of India today. Today’s big news 29 April 2022 दिन भर की खबर | दिन की खबर | भारत समाचार |शीर्ष समाचार| | हस्तक्षेप समाचार बिजली संकट के लिए अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया राजस्थान में बिजली कटौती के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली की कमी को राष्ट्रीय संकट करार देते हुए केंद्र सरकार …

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ऊर्जा संक्रमण के लिए उत्तरी राज्‍यों का बेहतर प्रदर्शन ज़रूरी

Renewable energy

Better performance of northern states necessary for energy transition नई दिल्ली, 21 अप्रैल 2022: जलवायु परिवर्तन के मौजूदा और भविष्‍य में उत्‍पन्‍न होने वाले डरावने नतीजों को रोकने के लिये फौरन सार्थक कदम उठाने में भारत के खासकर हिन्‍दी हृदयस्‍थल कहे जाने वाले क्षेत्र में स्थित राज्‍यों की प्रगति काफी असमानता भरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अक्षय ऊर्जा …

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क्या विकास की बलि चढ़ जाएगा रेगिस्तान? सौर ऊर्जा के नाम पर प्रकृति का विनाश

thar ka registan

Will the desert have to sacrifice development? जैसलमेर जिले के गांव कुछड़ी में आलाजी लोक देवता के नाम से छोड़ी गई 10 हजार बीघा ओरण भूमि भू-सैटलमेंट के दौरान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई. एक दर्जन गांवों के मवेशी तथा जीव-जंतुओं की प्रजातियां इसी ओरण की शरण में जीवन-यापन करती हैं तथा थार की जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र …

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ये कैसी उज्ज्वला? जनजातीय घरों में प्रकाश के लिए मिट्टी के तेल पर बढ़ी निर्भरता

Electricity access in India has increased, but so have expectations

बिजली पहुँच में वृद्धि के बावजूद जनजातीय घरों में प्रकाश के लिए मिट्टी के तेल पर बढ़ती निर्भरता Growing dependence on kerosene for lighting tribal households despite increased access to electricity एक हैरान करने वाले घटनाक्रम में पता चला है कि झारखंड में जनजातीय समुदायों में बिजली पहुंच (Electricity Access to Tribal Communities in Jharkhand) में वृद्धि के बावजूद, जनजातीय …

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COP26 में लिया गया यह फैसला क्या कोयले को इतिहास की किताब में भेजेगा?

Coal

Will this decision taken at COP26 send coal to the history book? ग्लोबल कोल टू क्लीन पावर ट्रांजिशन स्टेटमेंट पर दो दर्जन देशों के हस्ताक्षर यूनाइटेड किंगडम के नेतृत्व में, दुनिया के कुछ दो दर्जन देशों और अन्य संस्थानों ने, ग्लोबल कोल टू क्लीन पावर ट्रांजिशन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर कर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई कोयला बिजली उत्पादन में …

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600 कंपनियों ने किया जी-20 का आह्वान, कहा बंद हो कोयला बिजली का वित्तपोषण

दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों समेत सैकड़ों कारोबारी नेतृत्वकर्ताओं ने G-20 और COP-26 की बेहद महत्वपूर्ण बैठकों में अपने-अपने राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों (national climate goals) को और मजबूत करने के लिए सामूहिक रूप से सहमति देने की अपील की है। 600 companies called for G-20, said that financing of coal power should be stopped नई दिल्ली, 02 अक्तूबर 2021. जी-20 …

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क्या होता है इलेक्ट्रोस्मॉग? क्या इलेक्ट्रोस्मॉग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है?

कैसे बना इलेक्ट्रोस्मॉग शब्द?  इलेक्ट्रोस्मॉग हमारे पर्यावरण में हवा की तरह अदृश्य रूप में फैला हुआ है और हमें यह महसूस भी नहीं होता है। What is electrosmog? Is electrosmog injurious to health? हमारे घर में और उसके आस-पास बिजली यानि विद्युत ऊर्जा से चलने वाले तमाम तरह के उपकरण होते हैं, जैसे कि पंखा, फ्रिज, विद्युत बल्ब, वाशिंग मशीन, …

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नये किसान कानूनों का दुष्प्रभाव : हिमाचल में अडानी के अच्छे दिन, किसानों को सेब पर 16 रुपए प्रति किलो का घाटा

वैसे तो खेती में निजी कंपनियों के हस्तक्षेप के चलते किसानों से ठगी के कई मामले आए हैं पर नया मामला हिमाचल प्रदेश का है, जिसमें अडानी ग्रुप की कंपनी ने सेब के रेट गत साल से 16 रुपये कम तय किये हैं। नये किसान कानूनों का दुष्प्रभाव : हिमाचल में अडानी ने पिछले साल से 16 रुपये कम कीमत …

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जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए दुनिया भर में बिजली को डी-कार्बनाइज़ (कार्बन मुक्त) होना होगा

Worldwide electricity has to be de-carbonized (carbon free) to fight climate change अब इस सच से आंखें नहीं फेर सकते कि इंसानी गतिविधियों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग अब दुनिया को तबाह और बरबाद करता साफ़ दिख रहा है। बात बस इतनी ही नहीं बल्कि खबर और भी उम्मीद से बदतर है। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) के वर्किंग …

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एनटीपीसी नहीं बनाएगी कोयले से चलने वाला कोई भी नया बिजली घर

Coal

New coal powerhouses will no longer be built in India! एक ताज़ा अध्ययन के मुताबिक भारत की कुल ऊर्जा क्षमता (India’s total energy capacity) के 50% हिस्से का उत्पादन कर रहे राज्य और कंपनियां अब कोई नया कोयला बिजली घर (New coal power house) नहीं बनाने का व्यक्त कर रही हैं संकल्प नई दिल्ली/21 अप्रैल 2021 : दिल्ली स्थित जलवायु …

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सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध

En. Durga Prasad

Privatization of public sector against national interest आइए बिजली क्षेत्र पर चर्चा करते हैं। आजादी के बाद देश के विकास हेतु तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक व निजी उद्योगों के विकास के लिए समान अवसर प्रदान किये गये। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास हेतु राज्य कल्याणकारी नीति के अंतर्गत लाभ के बजाय आधारभूत ढांचा …

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जानिए क्या नए लेबर कोड कैसे गुलामी का दस्तावेज हैं

Law and Justice

Learn how the new labor codes are documents of slavery नई दिल्ली, 06 अप्रैल 2021. देश में 1 अप्रैल 2021 से 4 नए लेबर कोड (Laour Codes) लागू हो गए हैं। सरकार ने श्रम कानूनों (Labour Laws) में तथाकथित सुधार के लिए कुल 44 तरह के पुराने श्रम कानूनों को चार वृहद् संहिताओं (New Labour Codes) में समाहित किया है। …

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19 फरवरी, 2021 : नर्मदा जयंती पर विशेष

River

February 19, 2021: Special on Narmada Jayanti      Today in History | इतिहास में आज का दिन जानिए 2021 की नर्मदा जयंती कब है? Narmada Jayanti 2021 Date माघ मासे, शुक्ल पक्षे, सप्तमी तिथि – वर्षों से इसी तिथि को नर्मदा जयंती मनाई जाती है। वर्ष – 2021 में यह तिथि 19 फरवरी को आई है। पुण्य पाने की लालसा में …

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बिजली इंजीनियर फेडरेशन ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजा, इलेक्ट्रीसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2021 का विरोध करने की माँग की

Shailendra Dubey, Chairman - All India Power Engineers Federation

इलेक्ट्रीसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2021 पर केंद्रीय विद्युत मन्त्री की राज्यों से बैठक 17 फरवरी को AIPEF urges chief ministers to seek more time for comments on draft Electricity (Amendment) Bill 2021 Union Power Minister to hold Meeting on 17thFeb लखनऊ, 16 फरवरी 2021. इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2021 को संसद के मौजूदा सत्र में पारित कराने की दृष्टि से केंद्रीय विद्युत …

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झारखंड : बिजली विभाग की लापरवाही से हुई मौत के मामले में एनएचआरसी ने दिया एक लाख रूपये मुआवजा देने का आदेश

National news

Jharkhand: NHRC orders compensation of one lakh rupees in case of death due to negligence of the electricity department झारखंड के दुमकाजिला के रामगढ़ थानान्तर्गत बौड़िया गांव में 3 अगस्त, 2017 को प्राईवेट बिजली मिस्त्री रवि कुमार की करेंट लगने से हुई मृत्यु के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड सरकार को 15 फरवरी, 2021 को मृतक रवि के …

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वनाधिकार के आवेदन हाथों में लेकर सैकड़ों आदिवासी करेंगे प्रदर्शन, 4 को मुख्यमंत्री को सौंपेगी ज्ञापन : माकपा

CPIM

Hundreds of tribals will hold forest applications in their hands, will hand over the memorandum to Chief Minister: CPI (M) रायपुर 02 जनवरी 2020. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, छत्तीसगढ़ किसान सभा और सीटू के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासी, किसान, मजदूर और अन्य नागरिक 4 जनवरी को प्रदर्शन करेंगे और वनाधिकार, बिजली, बालको के मुद्दे सहित अन्य जनसमस्याओं पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन …

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डिस्‍कॉम्‍स में सुधारात्‍मक कदमों का कोई फायदा नहीं हुआ : रिपोर्ट

Media Roundtable - Unpacking India’s Electricity Subsidies

Unpacking India’s Electricity Subsidies नयी दिल्‍ली, 17 दिसम्‍बर। राज्‍य सरकारों द्वारा बिजली दरों पर दी जाने वाली प्रत्‍यक्ष सब्सिडी (State Government direct subsidy on electricity rates) में वित्‍तीय वर्ष 2016 से अब तक 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वित्‍तीय वर्ष 2019 में यह बढ़कर 110391 करोड़ रुपये (15 अरब डॉलर) हो गयी है। इससे जाहिर होता है कि …

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