आंदोलित किसानों के समर्थन में एआईपीएफ और मजदूर किसान मंच ने किए प्रदर्शन अमेरीका व कारपोरेट के दबाब में बनाए आरएसएस-भाजपा सरकार ने देश विरोधी कानून Purchasing less than MSP should be a punishable offence, PM confuses the country – AIPF AIPF and Mazdoor Kisan Manch demonstrated in support of agitated farmers RSS-BJP government enacted
और अंत में अकाली दल, शिव सेना आदि की तरह, जदयू को भी भाजपा एक दिन बाहर का दरवाजा दिखा ही देगी। आखिरकार, मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की लगातार चौथी पारी (Nitish Kumar‘s fourth consecutive innings as Chief Minister) शुरू हो गयी है। सोमवार को दोपहर बाद, उन्होंने सातवीं बार, पद और गोपनीयता
तथाकथित सामाजिक न्याय का दंभ भरने वाली सपा तथा बहुजन के नाम पर राजनीति करने वाली बसपा की अब तक की गठजोड़ व तोड़फोड़ करके सत्ता की राजनीति से आरएसएस-भाजपा को परास्त नहीं किया जा सकता उलटा उत्तर प्रदेश में तो भाजपा को मजबूत करने का श्रेय भी इन्हीं दोनों पार्टियों को जाता है
बिहार विधानसभा चुनाव पर पटना से वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत की रिपोर्ट Report of senior journalist Charan Singh Rajput from Patna on Bihar assembly election बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) का बिगुल बज चुका है। सभी दल पूरी तरह से चुनावी समर में उतर चुके हैं। यह चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए
सत्ताधारी दल से जुड़े अपराधियों पर भी हो कार्यवाही प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त, अपराधियों को बचाने में लगे है उच्चाधिकारी लखनऊ, 14 अक्टूबर 2020, आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राज्य स्तरीय कार्यकर्ताओं की वर्चुअल बैठक को सम्बोधित करते हुए स्वराज अभियान के नेता अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
बंगाल में भाजपा की भारी दुर्दशा के साफ संकेत मिलने लगे हैं। हालांकि बंगाल के आगामी चुनाव में तृणमूल और वाम-कांग्रेस के बीच मुकाबले में प्रतिद्वंद्विता में अनुपस्थित भाजपा ही एक सबसे निर्णायक कारक की भूमिका अदा करने वाली है।
सरकार उद्योग की कीमत पर कृषि को जिस दिन से नज़रअंदाज़ करने लगेगी, उसी दिन से देश की आर्थिकी खोखली होने लगेगी। सरकार को चाहिए कि वह देश और अर्थव्यवस्था के हित में किसान संगठनों से बात करे और उनकी समस्याओं का समाधान निकाले।
मजदूर किसान मंच ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज कराया प्रतिवाद. गांव-गांव आरएसएस- भाजपा का किसान करेंगे विरोध – दारापुरी
सरकार ने कृषि सुधार की ओर कभी गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया। जबकि भारत की अर्थव्यवस्था का यह मूलाधार है। कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार की बात ही छोड़ दीजिए, विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री भी यह नहीं समझ पाये कि देश और समाज को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में किसान और खेती की ही भूमिका होती है, बड़े धनपशुओं की नहीं !
यह सही है कि मोदी सरकार के विरूद्ध आंदोलन उभर रहे हैं। नागरिक, सामाजिक और डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चल रहा दलित आंदोलन दमन का मजबूती से विरोध कर रहा है लेकिन इन धाराओं की राजनीतिक उपस्थिति नहीं है। यही वह बिंदु है जहां इन आंदोलनों को अपने को पुनर्परिभाषित करना चाहिए और देश के सामने आई राजनीतिक चुनौती को स्वीकार करना चाहिए।