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Tag Archives: मानवाधिकार

लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है देश में असहमति के प्रति बढ़ती असहनशीलता

एल. एस. हरदेनिया। लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

Growing intolerance towards disagreement in the country is a serious threat to democracy न सिर्फ देश का सर्वोच्च न्यायालय, अनेक उच्च न्यायालय, अनेक समाचार पत्र, संविधान एवं न्यायिक क्षेत्र के  अनेक विशेषज्ञ, और यहां तक कि दुनिया के विभिन्न देशों की मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of expression) के प्रति प्रतिबद्ध संस्थाएं यह मानती हैं कि भारत में बोलने …

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आलोचनाओं के बाद फेसबुक ने की नई कॉर्पोरेट मानवाधिकार नीति की घोषणा

Facebook logo

Facebook announces new corporate human rights policy after criticisms The new policy sets out human rights standards. Facebook will strive to respect as defined in international law including the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). नई दिल्ली, 18 मार्च 2021. मानवाधिकारों का उल्लंघन किए जाने के मामले में फेसबुक की भूमिका (Facebook’s role in human rights …

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फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया में जिहादी हमलों के सन्दर्भ में इस्लाम और धर्म स्वातंत्र्य

Islam

Islam and religious freedom in the context of jihadist attacks in France and Austria क्या इस्लाम एक पिछड़ा हुआ और कट्टर सोच वाला धर्म है | Is Islam a backward and fundamentalist religion         यह एक सामान्य धारणा है कि इस्लाम एक पिछड़ा हुआ धर्म है जो प्राचीन नहीं तो कम-से-कम मध्यकालीन मान्यताओं से अब भी चिपका हुआ है. इस्लाम …

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मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा, कल्लूरी पर करें कार्यवाही

Government paid compensation to human rights activists

Human rights activists wrote a letter to the Chief Minister and said, take action on Kalluri रायपुर, 12 सितंबर 2020. हत्या के फर्जी मुकदमे से बरी होने और मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर राज्य शासन से मुआवजा पाने वाले सभी छह मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जाहिर की है कि उनकी तरह ही प्रताड़ित आदिवासियों और ऐसे सभी नागरिकों को, जो …

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बस्तर प्रकरण में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार ने दिया छह लाख रुपये मुआवजा

Government paid compensation to human rights activists

बस्तर प्रकरण में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार ने दिया छह लाख रुपये मुआवजा दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की माकपा ने Government paid compensation to human rights activists रायपुर, 06 सितंबर 2020. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने बस्तर पुलिस द्वारा नंदिनी सुंदर, अर्चना प्रसाद और संजय पराते सहित …

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मानवाधिकार और लोकतंत्र का मौजूदा दौर में कोई विकल्प नहीं

Human rights

मानवाधिकार और लोकतंत्र – Human Rights and Democracy आज कितने देश हैं जहां मानवाधिकार सुरक्षित हैं (How many countries are there today where human rights are protected?)? कितनी सरकारें उनका पालन कर रही हैं ? मानवाधिकारों पर हमला (Attack on human rights) आज के युग की सबसे बड़ी दुर्घटना है। अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, रूस से लेकर भारत तक …

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