लॉकडाउन में भगवा गुंडों का हमला जारी है, कोई सुनने वाला नहीं है – सुमन

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योगी सरकार में कानून व्यवस्था समाप्त है क्या ? | Law and order is over in Yogi government? जनपद कुशीनगर में भगवा आतंक चरम पर लखनऊ, 29 अपैल 2020. यूं तो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन जारी है, लेकिन इस लॉकडाउन में भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्ता ध्वस्त है और भगवा गुंडों के हमले जारी हैं।

धर्म के आधार पर मरीज़ों का आंकड़ा जारी करवाने वाले योगी गोरखपुर में मरने वाले बच्चों का आंकड़ा भी धर्मं और जाति के आधार पर जारी करें : शाहनवाज आलम

Shahnawaz Alam Yogi Adityanath

कोरोना पीड़ितों का वास्तविक आंकड़ा छुपा रही है योगी सरकार Yogi government is hiding the real figure of Corona victims अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुसलमानों पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं योगी कोरोना का इलाज खोजने में लगे डॉक्टरों को कोरोना वायरस का धर्म खोज लेने वाले योगी आदित्यनाथ को भी अपनी टीम में रखना

योगी सरकार कोरोना राहत के लिए केरल की तरह 50,000 करोड़ का विशेष पैकेज जारी करे – एसआर दारापुरी

S.R. Darapuri एस आर दारापुरी,

Yogi government to release special package of 50,000 crores for corona relief – SR Darapuri लखनऊ, 21 मार्च 2020. यूपी पुलिस के सेवानिवृत्त आईजी व लोकतंत्र बचाओ अभियान के अध्यक्ष एसआर दारापुरी ने मांग की है कि योगी सरकार कोरोना वायरस से राहत के लिए 50,000 करोड़ का विशेष पैकेज जारी करे आज यहां जारी

योगी बना रहे अहिंसक आंदोलनकारियों को निशाना – अजीत यादव

Yogi Adityanath

यूपी कोआर्डिनेशन कमेटी अगेंस्ट सीएए, एनआरसी, एनपीआर के सह संयोजक डॉ अलीमुल्लाह खान पर योगी सरकार द्वारा मिनी गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही का मामला आंदोलनकारियों पर मिनी गुंडा एक्ट लगाना लोकतंत्र की हत्या – डॉ संदीप पांडेय लखनऊ, 20 मार्च। यूपी कोआर्डिनेशन कमेटी अगेंस्ट सीएए, एनआरसी, एनपीआर ने सह संयोजक डॉ. अलीमुल्लाह खान पर

‘वसूली पोस्टर’ पर योगी सरकार को फिर बड़ा झटका, उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से सर्वोच्च न्यायालय का इनकार

Yogi Adityanath

The Supreme Court questioned the Yogi government’s decision to install hoardings of accused in connection with CAA violence in Lucknow. लखनऊ में सीएए हिंसा से जुड़े आरोपियों के होर्डिंग्स लगाने के योगी सरकार के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल खड़े किए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हम आपकी चिंता समझ सकते हैं,