लखनऊ, 3 जूलाई 2020। रिहाई मंच ने उत्तर प्रदेश के मऊ, लखनऊ, कानपुर समेत कई जिलों में सीएए विरोधी आंदोलन के नेताओं पर हत्या, गैंगेस्टर और गुंडा एक्ट जैसे गंभीर मुकदमों में फर्जी में फंसाए जाने को लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया. आंदोलनकारियों पर दोष सिद्ध हुए बिना कुर्की और सम्पत्ति को नोटिस दिए

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