The beginning of corruption and controversies that took place in the Akhilesh government became more complicated in the Yogi government. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में बेकारी के भयावह होने से निपटने के किसी नीतिगत समाधान के अभाव से युवाओं के अंधकारमय भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौर
योगी सरकार की घोषणा और जमीनी हकीकत में है फर्क Yogi government’s announcement and ground reality differ आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन, राष्ट्रीय रीयल एस्टेट विकास परिषद (Indian Industries Association, National Real Estate Development Council) आदि कंपनियों से हुए करार के तहत memorandum of understanding (MOU) पर हस्ताक्षर करने को
अगले पांच साल में बुनियादी ढांचे के विकास (Infrastructure development) के लिए 103 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की सरकार की योजना है। रोज़गार और नौकरियां बढ़ाने के लिए निवेश और विनिवेश का रास्ता चुना गया है, खेती और उत्पादन का नहीं। इस बहाने पीपीपी मॉडल (Ppp model) के विकास और रोज़गार सृजन (Employment generation)