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वनाधिकार : ‘सुप्रीम’ फैसले पर टिका देश के 16 लाख आदिवासी परिवारों का भविष्य, छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं दिया हलफनामा

वर्ष 2019 में भी राहुल गांधी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सही ढंग से हस्तक्षेप नहीं कर पाई थी और आज तक उसने आदिवासियों के पक्ष में अपना हलफनामा जमा करके यह नहीं बताया है कि समीक्षाधीन प्रकरणों की क्या स्थिति है,

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दलित एवं आदिवासी : भूमि सुधार एवं वनाधिकार कानून

उत्तर प्रदेश में दलित एवं आदिवासियों  के संबंध में भूमि सुधार एवं वनाधिकार कानून की क्या स्थिति है? किस तरह समाजवादी और बहुजनवादी सरकारों ने

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