वर्ष 2019 में भी राहुल गांधी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सही ढंग से हस्तक्षेप नहीं कर पाई थी और आज तक उसने आदिवासियों के पक्ष में अपना हलफनामा जमा करके यह नहीं बताया है कि समीक्षाधीन प्रकरणों की क्या स्थिति है,
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दलित एवं आदिवासी : भूमि सुधार एवं वनाधिकार कानून
उत्तर प्रदेश में दलित एवं आदिवासियों के संबंध में भूमि सुधार एवं वनाधिकार कानून की क्या स्थिति है? किस तरह समाजवादी और बहुजनवादी सरकारों ने
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वनाधिकार के आवेदन हाथों में लेकर सैकड़ों आदिवासी करेंगे प्रदर्शन, 4 को मुख्यमंत्री को सौंपेगी ज्ञापन : माकपा
Hundreds of tribals will hold forest applications in their hands, will hand over the memorandum to Chief Minister: CPI (M) रायपुर 02 जनवरी 2020. मार्क्सवादी
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आदिवासियों का अस्तित्व बचाने को कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ लड़ना जरूरी : पराते
The life of tribals is in danger रायपुर/ भोपाल, 31 जुलाई. छत्तीसगढ़ और पूरे देश में आदिवासियों का अस्तित्व बचाने के लिए कॉर्पोरेट लूट के
