एक दशक बाद शिक्षा अधिकार कानून की उपलब्धियां सीमित हैं, उलटे इससे सवाल ज्यादा खड़े हुए हैं. इस कानून को लागू करने के लिये जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकारें ही पिछले दस सालों के दौरान इससे अपना पीछा छुड़ाती हुई ही दिखाई पड़ी हैं.
Tag: शिक्षा अधिकार कानून 2009
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कोविड महामारी ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत किए बगैर शिक्षा का लोकव्यापीकरण (यूनिवर्सलाइजेशन) असंभव
“कोरोनाकालीन संकट के दौर में शिक्षा के लोकव्यापीकरण के समक्ष उभरती चुनौतियाँ” विषय पर आरटीई फोरम का वेबिनार आयोजित RTE Forum webinar on “Emerging Challenges
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शिक्षा और स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्यवस्था को नजरंदाज करने का खामियाजा भुगत रहा है देश : अम्बरीश राय
शिक्षा अधिकार कानून की दसवीं वर्षगांठ “कोरोना वायरस” के संकट से उत्पन्न वैश्विक महमारी के साये में मनाने को मजबूर भारत Tenth Anniversary of Right