Government preparing to make laborers bonded in the name of foreign investment! उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश औेर गुजरात श्रम कानून में बदलाव कर निजी संस्थान मालिकानों को थमा दिया गया है शोषण का हथियार जो लोग प्रधानमंत्री के विदेशों में होने वाले दौरों को भारत में विदेशी निवेश से जोड़कर देख रहे थे। उसके पीछे
विदेशी निवेश के नाम पर मजदूरों को बंधुआ बनाने की तैयारी में मोदी सरकार!
