Tag Archives: सर्वोच्च न्यायालय

Supreme Court’s decision on NEET is against the feudal concept of merit आज के दौर में मेरिट के नाम पर आरक्षण पर चौतरफा हमला (All-round attack on reservation in the name of merit) हो रहा है और मेरिट की सामंती व्याख्या (Feudal Interpretation of Merit) की जाती है जिसमे छात्रों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि को जानबूझ कर नज़रअंदाज …

नई दिल्ली, 06 मई 2021. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारी शिकायत करने और मीडिया पर संदेह करने के बजाय इससे बेहतर कुछ और कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी चुनाव आयोग की उस याचिका पर अपने फैसले में की, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय ने मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में शिकायत करते …

Second Mahabharat War seems inevitable? नई दिल्ली, 25 फरवरी 2021. तीन नए कृषि कानूनों को वापिस लिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को तीन महीने होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी हाल में इन कानूनों को वापिस लेने को तैयार नहीं है। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडेय …

Is the Supreme Court in favour of inflicting injustice of Modi on farmers? क्या सर्वोच्च न्यायालय आरएसएस के किसान संगठनों से समझौता करके भारत के किसानों पर मोदी के अन्याय को लाद देने की फ़िराक़ में है ? जिस सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक नोटबंदी पर चुप्पी साधे रखी, जीएसटी के आधे-अधूरेपन पर कुछ भी कहने से गुरेज़ किया, खुद से …

Know what is Article 32 in Hindi and some decisions and recent controversies of the Supreme Court न्यायिक क्षेत्रों में आजकल संविधान के अनुच्छेद 32 और उस पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ही सप्ताह में दो अलग अलग पीठों द्वारा की गयी व्याख्या के कारण एक बहस  छिड़ गयी है। लगभग सभी बड़े अखबारों ने अपने सम्पादकीय में इस बहस …

अर्णब प्रकरण, कुणाल कामरा के ट्वीट और सर्वोच्च न्यायालय की साख पर संकट Arnab Case, Kunal Kamra’s tweet and Supreme Court’s credibility crisis अटॉर्नी जनरल की संस्तुति के बाद अगर सर्वोच्च न्यायालय में, कुणाल कामरा पर मानहानि का मुकदमा चलता है तो, यह इस साल की दूसरी बड़ी मानहानि की कार्यवाही होगी जो देश की लीगल हिस्ट्री (Country’s legal history) …

Don’t disseminate unverified news capable of causing panic: SUPREME COURT to Media नई दिल्ली, 01 अप्रैल 2020 : सर्वोच्च न्‍यायालय ने प्रिंट, इलेक्‍ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सहित मीडिया को जिम्‍मेदारी की प्रबल भावना बरकरार रखने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ऐसे अप्रमाणित समाचारों का प्रसार न होने पाए, जिनसे दहशत फैल सकती हो। There was panic …

सर्वोच्च न्यायालय में प्रवासी मजदूरों को भोजन, आश्रय देने की मांग वाली याचिका दायर Petition seeking food, shelter to migrant laborers filed in Supreme Court नई दिल्ली, 28 मार्च 2020 : प्रवासी मजदूरों के पलायन का मुद्दा (The issue of migration of migrant laborers in lockdown) सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है। शीर्ष न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर भारत …

The Supreme Court questioned the Yogi government’s decision to install hoardings of accused in connection with CAA violence in Lucknow. लखनऊ में सीएए हिंसा से जुड़े आरोपियों के होर्डिंग्स लगाने के योगी सरकार के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल खड़े किए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हम आपकी चिंता समझ सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कानून …

Supreme Court refuses to hear arguments against Shaheen Bagh, questions raised over working of Central Government and Delhi Police नई दिल्ली, 26 फरवरी 2020. सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दलील सुनने से इनकार करते हुए बुधवार को कहा कि राजधानी में इस समय माहौल ठीक नहीं है। गौरतलब है कि सीएए को लेकर दिल्ली में …

Supreme Court calls Delhi violence ‘unfortunate’ नई दिल्ली, 26 फरवरी 2020. नागरिकता (संशोधन) कानून को लेकर दिल्ली के तमाम इलाकों में हो रही हिंसा को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme court) ने ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताया है। शीर्ष अदालत ने कहा, “जो कुछ भी हो रहा है वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसे नहीं होना चाहिए था।” विस्तृत समाचार की प्रतीक्षा है। यह भी पढ़ें …