आरक्षण को सरकारों के विवेक पर छोड़ने के शीर्ष न्यायालय के आदेश के लिए भाजपा जिम्मेदार : माले

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कानपुर में सीएए-विरोधी महिलाओं के धरने पर लाठीचार्ज की निंदा की Condemned lathi charge on anti-CAA women protest in Kanpur लखनऊ, 10 फरवरी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माले) ने सरकारी नौकरियों व प्रोन्नतियों में दलित-आदिवासियों को आरक्षण देने को अनिवार्य करने के बजाए उसे राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ने वाले ताजा आदेश को निराशाजनक