मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (The Universal Declaration of Human Rights) की धारा 11 कहती है, “दंडनीय अपराध के प्रत्येक आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक उसे public trial के माध्यम से कानूनन अपराधी साबित नहीं कर दिया जाता……” हमारे न्यायशास्त्र की मूल अवधारणा (Basic concept of our jurisprudence) है कि सौ अपराधी
We are citizens of India and no one can give us citizenship सीएए से नागरिकता मिल भी गई तो एनपीआर, एनआरसी से नागरिकता बचेगी नहीं। हम भारत के नागरिक हैं और कोई हमें नागरिकता नहीं दे सकता। सीएए हिंदुओं को नागरिकता देने का नहीं, आम जनता को नागरिकता साबित करने की बाध्यता और नागरिकता छीनने
The communal agenda of the Modi government has become a curse for India! Does he want to make India Sri Lanka, Syria or Myanmar? देश आर्थिक तौर से खोखला सामाजिक तौर से बिखरा और दुनिया में अलग-थलग पड़ गया है The country is currently stuck in a maze. देश इस समय एक चक्रव्यूह में फंस
आंदोलनकारियों के पोस्टर लगवाकर सरकार अपने गुंडों को हमले के लिए उकसा रही है : शाहनवाज़ आलम गोरखपुर, मऊ, आज़मगढ़ दंगों में नुकसान हुई सार्वजनिक संपत्ति का हर्जाना योगी से वसूला जाना चाहिए लखनऊ, 6 मार्च 2020. लखनऊ के सीएए-एनआरसी विरोधी आंदोलनकारियों की तस्वीरों (Pictures of anti-CAA-NRC agitators of Lucknow) को सरकार द्वारा चौराहों पर
Congress advises Badal, instead of shouting on Modi government on CAA, get resignation from daughter-in-law चंडीगढ़ 02 मार्च 2020. कांग्रेस ने शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को नसीहत दी है कि वह नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर बरसने के बजाय अपनी पुत्रवधु हरसिमरत
Supreme Court calls Delhi violence ‘unfortunate’ नई दिल्ली, 26 फरवरी 2020. नागरिकता (संशोधन) कानून को लेकर दिल्ली के तमाम इलाकों में हो रही हिंसा को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme court) ने ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताया है। शीर्ष अदालत ने कहा, “जो कुछ भी हो रहा है वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसे नहीं होना चाहिए था।” विस्तृत समाचार की
नोटबंदी की ही तरह पूरे देश को नागरिकता के लिये कतार में खड़ा करना चाहती है मोदी सरकार रायपुर/24 फरवरी 2020। सीएए, एनपीआर और एनआरसी की क्रोनोलाजी का पर्दाफाश करते हुए प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने मोदी सरकार की नीति और मंशा पर सवाल खड़ा किये हैं।
India is still a country of villages. Those who led the freedom struggle were understood by this very rule. बदलाव का सपना देखने वाले लोग न जाने क्यों भूल जाते हैं कि भारत अब भी गांवों का देश है। आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वालों ने इस बहुत कायदे से समझा था। ब्रिटिश हुकूमत
आज़मगढ़ के बिलरियागंज के मौलाना जौहर अली पार्क में महिलाओं के शांतिपूर्ण धरने पर 5 फरवरी को हुई पुलिस हिंसा का मामला पुलिस हिंसा पर सुनवाई कर रही इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी रमेश कुमार ने आज़मगढ़ का दौरा कर पीड़ितों के बयान दर्ज किए, पुलिस हिंसा की
संविधान बचाओ ! देश बचाओ !! आप जानते हैं कि पिछले 50 दिनों से अधिक समय से दिल्ली के शाहीन बाग़ इसी शहर के तमाम जगहों पर और देश के विभिन्न भागों में सीएए, एनआरसी, और एनपीआर के खिलाफ महिलाएं तथा पुरुष 24×7 बैठे हुए हैं. इन देशभक्तों और संविधान प्रेमियों के जज़बे और जोश
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