अच्छे दिन : अमेरिका ने भारत को दुनिया के असहिष्णु देशों की कतार में खड़ा कर दिया

अमेरिका ने धार्मिक असहिष्णुता के लिए बदनाम मुल्कों में भारत को भी जोड़ा America also added India in countries notorious for religious intolerance अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता वाली रिपोर्ट (धार्मिक असहिष्णुता की ताज़ा ख़बर, ब्रेकिंग,) में फिर भारत को घेरने की कोशिश की गई है। सीएए और मुसलमानों के प्रति हिंसा (Violence against muslims) के

सीएए : नागरिकता का पता नहीं पर बढ़े पत्रकारों पर हमले, अकेले दिल्ली में 2.5 माह में 3 दर्जन पत्रकारों पर हमला, पुलिस भी हमलावरों में शामिल

Assault on Journalists

CAA: Attacks on journalists increased, 3 dozen journalists attacked in 2.5 months in Delhi alone, police also included in attackers नई दिल्ली, 09 मार्च इन दिनों देश में प्रेस की आजादी गंभीर खतरे में आ गई है। पूरे देश में पिछले कुछ दिनों में पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं (Attacks on journalists have increased)। अकेले

RSS-BJP कार्यकार्ताओं से एक गांधीवादी-समाजवादी की अपील – देश को बर्बाद और बदनाम न करो

Sandeep Pandey

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकार्ताओं से एक गांधीवादी–समाजवादी की अपील A Gandhian-Socialist appeal to Rashtriya Swayamsevak Sangh and Bharatiya Janata Party workers भारतीय जनता पार्टी की सरकार (Bharatiya Janata Party government) ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) लाकर देश में बवंडर खड़ा कर दिया है. देश का सामाजिक ताना-बाना तो

एनपीआर विभाजन की कोशिश, सीएए अनैतिक और असंवैधानिक कानून : जस्टिस एपी शाह

Justice Shri AP Shah

NPR seeks partition, CAA unethical and unconstitutional law: Justice AP Shah न्यायमूर्ति श्री एपी शाह का संदेश Justice Shri AP Shah’s message on NPR/ CAA/ NRC मुझे यह संदेश इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के 10 वें राष्ट्रीय सम्मेलन विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) के लिए लिखने में बहुत खुशी मिलती है। इस सम्मेलन में विभिन्न आयोगों को

यह ना संयोग है ना प्रयोग बल्कि एक प्रोजेक्ट है, पहले विश्वविद्यालयों को निशाना बनाया गया और अब बस्तियां भी सुलग रही हैं

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This is neither a coincidence nor an experiment but a project, universities were first targeted and now settlements are also burning यह ना संयोग है ना प्रयोग बल्कि एक प्रोजेक्ट है जिसे बहुत तेजी से पूरा किया जा रहा है. भारत को ‘हम’ और ‘वे’ में बांट देने का प्रोजेक्ट, जिसके लिये कई दशकों से

 नीतीश को नहीं मंजूर मोदी-शाह का एनपीआर, बोले 2010 के प्रारूप में हो लागू

Patna: Bihar Chief Minister Nitish Kumar addresses during a programme in Patna on Jan 7, 2019. (Photo: IANS)

एनपीआर 2010 के प्रारूप में हो लागू : नीतीश कुमार NPR 2010 format should apply: Nitish Kumar पटना, 25 फरवरी 2020. बिहार विधानसभा में बजट सत्र (Budget session in Bihar Legislative Assembly) के दूसरे दिन आज नागरिकता संशोधन अधिनियम– Citizenship Amendment Act (सीएए), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर – National population register (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

सीएए : हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज पर एफआईआर मामले ने तूल पकड़ा, हाईकोर्ट हुआ सख्त, बैकफुट पर योगी की “बदला” पुलिस

Yogi Adityanath

पीलीभीत में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज सहित 33 लोगों पर एफआईआर के मामले ने तूल पकड़ा रिटायर्ड जज की शिकायत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पीलीभीत जिला जज को दिया न्यायिक जांच का आदेश, जिला प्रशासन में मची खलबली, नामजदों की गिरफ्तारी को पुलिस ने दबिशें

मुश्किल में संघ का ड्रीम प्रोजेक्ट, सीएए का विरोध कर रहे लोगों के समर्थन में आया अकाल तख्त

Guwahati News, Citizenship Act protests LIVE Updates, Anti-CAA protests, News and views on CAB,

Akal Takht came in support of people opposing CAA चंडीगढ़, 15 फरवरी 2020. सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त (Akal Takht, the highest institution of Sikhism) ने नागरिकता संशोधन कानून –Citizenship amendment act (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम समूहों को अपना समर्थन दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक

कांग्रेस का आरोप – सरकार ने राष्ट्रपति पद की गरिमा गिरा दी

President of India

Congress charges – Government downgrades presidential dignity नई दिल्ली, 31 जनवरी 2020. संसद में बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण (President Ram Nath Kovind’s address on Friday on the first day of the budget session in Parliament) के बाद कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ स्पष्ट शब्दों में विधानसभा में प्रस्ताव पारित करें छत्तीसगढ़ सरकार : माकपा

CPIM

Chhattisgarh government should pass a resolution against the Citizenship Amendment Act in clear terms: CPI-M रायपुर, 31 जनवरी 2020. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार से विधानसभा के आगामी सत्र में नागरिकता कानून के खिलाफ स्पष्ट शब्दों में प्रस्ताव पारित करने की मांग की है, जैसा कि केरल विधानसभा में माकपा के नेतृत्व