वरिष्ठ पत्रकार पलाश विश्वास का यह आलेख हस्तक्षेप पर मूलतः April 19, 2016 को प्रकाशित हुआ था। पाठकों के लिए पुनर्प्रकाशन हम दीपा कर्मकार की उपलब्धियों (achievements of Deepa Karmakar) पर लिख नहीं रहे हैं। इस बारे में अगर आपकी दिलचस्पी है तो मीडिया के सौजन्य से आपको काफी कुछ जानकारी अब तक मिली होगी,
नागरिकता के बारे में कितने स्पष्ट थे, भारत के संविधान निर्माता? How clear were the constitution makers of India about citizenship? [box type=”note” align=”” class=”” width=””] लोकतंत्र में राज्य और नागरिकों के बीच एक निर्णायक समझौता होता है (In democracy, there is a decisive agreement between the state and the citizens.) जिसके तहत जनता, वोट
If the citizenship of the people is doubtful, then Modi government is also illegal जगदलपुर, 11 जनवरी 2020। “यदि मोदी सरकार की नज़रों में देश के 130 करोड़ लोगों की नागरिकता संदिग्ध है, तो उनके वोटों से चुनी गई यह सरकार भी अवैध है और इसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है।”