Kisan Sabha will hold a nationwide protest tomorrow on September 5 on the demands of farming and farmers रायपुर, 04 सितंबर 2020. केंद्र सरकार से कृषि विरोधी अध्यादेशों और पर्यावरण आकलन मसौदे को वापस लेने, कोरोना संकट के मद्देनजर ग्रामीण गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न और नगद राशि से मदद करने, मनरेगा में 200 दिन काम
9 अगस्त को देशव्यापी मजदूर-किसान आंदोलन में प्रदेश के 25 किसान संगठन भी करेंगे हिस्सेदारी प्रदर्शनों और सत्याग्रह के जरिये कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों का होगा विरोध, प्रधानमंत्री को सौपेंगे ज्ञापन On August 9, 25 farmers’ organizations of the state will also participate in the nation-wide labor-farmer movement रायपुर, 08 अगस्त 2020. “ये देश बिकाऊ नहीं है,
No lifting of free grain, the government is denying food security to the needy: Kisan Sabha रायपुर, 07 जुलाई 2020. छत्तीसगढ़ किसान सभा (सीजीकेएस) ने कांग्रेस सरकार पर राज्य के गरीबों और जरूरतमंदों को खाद्यान्न सुरक्षा से वंचित करने का आरोप लगाया है। किसान सभा ने सरकार से पूछा है कि मुफ्त अनाज का नागरिकों
ठेका खेती : किसान सभा करेगी 10 जून को प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन Contract farming: Kisan Sabha will hold statewide protest on June 10 रायपुर, 04 जून 2020. छत्तीसगढ़ किसान सभा (सीजीकेएस) ने कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के नाम पर कृषि क्षेत्र में मंडी कानून को खत्म करने, ठेका खेती को कानूनी दर्जा देने
रायपुर, 17 अप्रैल 2020. छत्तीसगढ़ किसान सभा ने राज्य में रबी मौसम के अंतर्गत उत्पादित धान, चना, मूंगफली, मक्का, दलहन-तिलहन, प्याज और आलू सहित सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शीघ्र शुरू करने की मांग की है। आज यहां जारी एक बयान में छग किसान सभा के राज्य अध्यक्ष संजय पराते और
रायपुर, 09 दिसंबर 2019. “हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े सारे संकेतकों ने समूचे देश को चिंता में डाल दिया है। शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके तूफान के टल जाने की उम्मीद की तरह मोदी सरकार आचरण कर रही है। मैनुफैक्चरिंग की विकास दर का ऋणात्मक हो जाना, नागरिकों की मासिक खपत
किसान सभा ने किया 8 जनवरी को ग्रामीण भारत बंद’ का आह्वान रायपुर, 30 नवंबर 2019. अखिल भारतीय किसान सभा और आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच ने देश में बढ़ते कृषि संकट, ऋणग्रस्तता के कारण बढ़ती किसान आत्महत्याओं, वनाधिकारों पर हमले, प्राकृतिक संसाधनों की लूट, मंदी के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बदहाली, बेरोजगारी और लाभकारी समर्थन
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