दिल्ली प्रवेश की अनुमति मिलना किसान आंदोलन की जीत AIPF calls Modi government’s agricultural laws anti-country Winning of Kisan agitation getting permission to enter Delhi लखनऊ, 27 नवम्बर 2020, मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि सम्बंधी तीनों कानून किसान विरोधी देश विरोधी है। यह कानून महज देशी विदेशी वित्तीय पूंजी और कारपोरेट घरानों के मुनाफे
प्रियंका गांधी ने कहा, कृषि कानूनों पर किसानों की आवाज सुनने के बजाय भाजपा सरकार ठंड के मौसम में उन पर पानी की बौछारें कर रही है। किसानों से सब कुछ छीना जा रहा है और सरकार बैंकों से ऋण छूट, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन पूंजीपतियों को दे रही है।
सरकार उद्योग की कीमत पर कृषि को जिस दिन से नज़रअंदाज़ करने लगेगी, उसी दिन से देश की आर्थिकी खोखली होने लगेगी। सरकार को चाहिए कि वह देश और अर्थव्यवस्था के हित में किसान संगठनों से बात करे और उनकी समस्याओं का समाधान निकाले।
जिस अलोकतांत्रिक तरीके से संसदीय जनतंत्र को कुचलते हुए इन कानूनों को पारित किया गया है, उससे स्पष्ट है कि यह सरकार आम जनता की नहीं, अपने कॉर्पोरेट मालिकों की चाकरी कर रही है।
यही प्रधानमंत्री लॉकडाउन लगाने के समय कह रहे थे कि किसी एक व्यक्ति की भी नौकरी नहीं जाएंगी। देश में लगभग 20 करोड़ लोगों की नौकरी गई हैं पर मोदी की जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला।
यह सही है कि मोदी सरकार के विरूद्ध आंदोलन उभर रहे हैं। नागरिक, सामाजिक और डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चल रहा दलित आंदोलन दमन का मजबूती से विरोध कर रहा है लेकिन इन धाराओं की राजनीतिक उपस्थिति नहीं है। यही वह बिंदु है जहां इन आंदोलनों को अपने को पुनर्परिभाषित करना चाहिए और देश के सामने आई राजनीतिक चुनौती को स्वीकार करना चाहिए।
What did Pakistan say on Ram temple land worship in Ayodhya Prime Minister Narendra Modi performed bhoomi pujan for construction of Ram temple in Ayodhya on 5 August प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधार शिला रखी. हालाँकि इस
Modi government has posed a big threat to the Constitution and democracy, now even the sovereignty of the country is in danger – IPF लखनऊ, 05 अगस्त 2020. आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने कहा है कि मोदी सरकार ने संविधान और लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है. अब तो देश की संप्रभुता
The workers have overthrown the lies of the Modi government. भारत का बुद्धिजीवी वर्ग 12 करोड़ मज़दूरों के सत्याग्रह को राजनैतिक बदलाव की ठोस पहल नहीं मानते वो इसे मज़दूरों की लाचारी भर मानते हैं भारत का बुद्धिजीवी मूर्छित अवस्था में है. वो अपनी चिर निद्रा में सोते सोते सत्ता की आलोचना को ही अपना
हरेक आपदा कोई न कोई सबक जरूर देती है। कोविड-19 महामारी का एक बड़ा सबक (A big lesson of the COVID-19 epidemic) यह भी है कि मजदूरों और खासतौर पर शहरों के प्रवासी मजदूरों के प्रति मोदी सरकार की संवेदनहीनता (Modi government’s insensitivity towards migrant laborers) का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर सकती