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Top headlines of India today. Today’s big news 02 May 2022
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सीबीआई ने 8 स्थानों पर छापेमारी के बाद मेहुल चोकसी के खिलाफ ताजा मामले में दस्तावेज जब्त किए
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को कहा कि उसने भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी और उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स के खिलाफ 2014-18 के बीच भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड से 22 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के लिए एक नया मामला दर्ज किया है।
इंडोनेशिया द्वारा प्रतिबंध के बावजूद भारत की खाद्य तेल की स्थिति आरामदायक है; भारत सरकार का दावा
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा, "भारत के पास सभी खाद्य तेलों का इष्टतम भंडार है। उद्योग के सूत्रों के अनुसार, देश में सभी खाद्य तेलों का वर्तमान स्टॉक 21 एलएमटी लगभग है और लगभग 12 एलएमटी मई, 2022 में आने वाला है।"
तेल और गैस कंपनियों में निवेश का समर्थन करने पर कॉप26 के अध्यक्ष की कड़ी आलोचना
कुछ विकसित देश रूस से निरंतर तेल आयात को लेकर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में COP26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा के उस कदम की कड़ी आचोचना हो रही है जिसमें उन्होंने क्वासी क्वार्टेंग (यूके के सचिव, व्यापार, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति) के पत्र का समर्थन किया जिसमें वो जीवाश्म ईंधन को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पांच प्रतिशत बढ़ा
छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के बाद अब राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी है।
सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय : किसी को भी टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता
सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी भी व्यक्ति को टीका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने कहा कि विभिन्न संगठनों, संस्थानों और सरकारों द्वारा बिना टीकाकरण वाले लोगों पर लगाए गए प्रतिबंध आनुपातिक नहीं हैं। पीठ ने सुझाव दिया कि जब तक संख्या कम न हो, राज्य सरकारों को इस तरह के प्रतिबंधों को हटाना चाहिए।
पीठ ने कहा कि शारीरिक स्वायत्तता/शारीरिक अखंडता एक संवैधानिक अधिकार है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हालांकि शीर्ष अदैलत ने यह भी कहा कि सरकार की मौजूदा कोविड-19 नीति मनमानी नहीं है।
मोदी बतौर पीएम 8 साल का 'कुशासन' अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद किया जाए, इस पर केस स्टडी : राहुल
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनका आठ साल का 'कुशासन' अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद किया जाए, इस पर एक केस स्टडी है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के शिक्षा के परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाएगी : नायडु
उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडु ने उच्च शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने तथा इसे और अधिक समावेशी व न्यायसंगत बनाने का आह्वान किया है।
उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि ग्रामीण युवाओं की शिक्षा तक समावेशी और न्यायसंगत पहुंच महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा मानव विकास, राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और एक समृद्ध व टिकाऊ वैश्विक भविष्य बनाती है।
श्री नायडु ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालयों को समाज की गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए अभिनव और नए विचारों को सामने लाने का काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शोध का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन को अधिक आरामदायक और खुशहाल बनाना होना चाहिए।
राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को गर्मी संबंधी बीमारी पर योजना को लेकर केंद्र सरकार ने पत्र लिखा
बढ़ती गर्मी और कई स्थानों पर तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को छूने के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गर्मी से संबंधित बीमारियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में एक पत्र लिखा है।
