गौतम नवलखा : दूरगामी सोच पर राजसत्ता का हमला

गौतम नवलखा दिल्ली के मजदूरों से लेकर पूरे भारत में रह रहे शोषित-पीड़ित जनता के लिए हर वक्त सोचने वाले व्यक्ति हैं।...

सुनील कुमार
गौतम नवलखा : दूरगामी सोच पर राजसत्ता का हमला

सुनील कुमार

गौतम नवलखा सहित पांच सामाजिक कार्यकर्ता 28 अगस्त से अपने-अपने घर में कैद हैं। राज्य सत्ता आखिर इन लोगों से क्यों डरती है? इन पांचों लोगों की उम्र 50-83 साल के करीब है। आखिर इस उम्र में वे ऐसा क्या कर रहे थे? मैंने इसमें से कुछ लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़कर काम किया है, जिनमें से एक हैं गौतम नवलखा, जिनकी उम्र 65 से अधिक है। इस उम्र में सरकार अपने मुलाजिमों को रिटायरमेंट देती है, लेकिन गौतम जैसे बुद्धिजीवियों को कैद करके रखना चाहती है। गौतम के साथ काम करते वक्त उनकी युवा-स्फूर्ति और दूरगामी सोच को देखा है।

गौतम दिल्ली के मजदूरों से लेकर पूरे भारत में रह रहे शोषित-पीड़ित जनता के लिए हर वक्त सोचने वाले व्यक्ति हैं।

बवाना फैक्ट्री में आग लगी थी, जहां 17 मजदूरों की जलने से मौत हो गई थी। गौतम वहां कई बार गये और उनकी स्थिति को जानने के लिए उस इलाके के मजदूरों से मिले।

गौतम दिल्ली जैसे महानगर की महिलाओं से लेकर आदिवासी इलाकों की महिलाओं और छात्रावासों में रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा की चिन्ता करते हैं। वे दिल्ली के झुग्गियों-झोपड़ियों के विस्थापन से लेकर दूर-सुदूर गांव में हो रहे विस्थापितों की दर्द को समझते हैं। वे देश में फर्जी मुठभेड़ और राजकीय दमन की मुखालफत करते रहे हैं तथा साथ में माओवादियों द्वारा की गई नियामत अंसारी की हत्या का भी मुखालफत करते हैं। गौतम जिस तरह 40 साल के पुराने साथियों से मिलते हैं, उसी तरह पहले दिन मिलने वाले साथियों के साथ भी मिलते हैं।

एक साल पहले, सीडीआरओ के 10 साल पूरा होने पर 2-3 सितम्बर, 2017 को हैदराबाद में गौतम ने बोलते हुए कहा था कि आने वाले समय डेमोक्रेटिक राइट्स के नजरिये से चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए हमें क्रिएटिव तरीके से काम करने के लिए सोचना होगा। अपने कथन के ठीक एक साल बाद गौतम को ही राज्य सत्ता के दमन का शिकार होना पड़ा।

छत्तीसगढ़ के पालनार बालिका आश्रम में नाबालिग बच्चियों के साथ हुए यौन हिंसा में संविधान का मखौल उड़ाने वाले अधिकारियों पर आश्चर्य व्यक्त किया। जिले के एसपी ने सशस्त्र पुलिस बलों के साथ बच्चियों के छात्रावास में जाकर प्रोग्राम किया, जहां पर यौनाचार की घटना घटित हुई।

गौतम का स्पष्ट कहना था कि केवल ये पुलिसकर्मी ही दोषी नहीं हैं जिन्होंने यौनाचार किया, बल्कि वे अधिकारी भी दोषी हैं जिन्होंने बच्चियों के छात्रावास में प्रोग्राम करने की इजाजत दी। जिले के एसपी दोषी हैं जो सशस्त्र पुलिस वालों के साथ छात्रावास में जाते हैं।

गौतम ने इन अधिकारियों पर पाक्सो ऐक्ट की तहत कार्रवाई करने और यौनहिंसा की शिकार बच्चियों की सुरक्षा की मांग की।

बुर्कापाल से आए आदिवासियों महिलाओं ने बताया कि कैसे पुलिस वाले उनके घर के पुरुषों को घर से उठा कर ले गए और उन लोगों को इनामी माओवादी बताकर जेल में डाल दिया। ये महिलाएं अपने गाने द्वारा अपने दुख को व्यक्त करती हैं -‘‘खेती का समय है, घर में पुरुष नहीं है कैसे हम खेती करेंगे। पुलिस आती है, हमारे सामानों को  तोड़ फोड़ देती है, घर में रखे अनाज को मिट्टी में मिला देती है’’। गौतम ने कहा कि मीडिया बुर्कापाल की घटना की पूरी बात आम जनता को नहीं बताती, वह तोड़-मरोड़ कर लोगों तक यह बात पहुंचाती है। गौतम का मानना है कि लोगों की जीविका के साधन, जल-जंगल-जमीन का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बस्तर में संघर्ष आज से नहीं सन् 1950 से चल रहा है। बैलाडीला से शुरू हुआ संघर्ष आज नगरनार तक पहुंच गया है, जहां जमीन छीने जाने पर 13 पंचायत के लोग इक्ट्ठा हो गए।

सरकार के जनविरोधी कानूनों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी जंगलों से महुआ इक्ट्ठा करके बेचते हैं, जिस पर सरकार ने नये कानून बना दिये कि आदिवासी 5 किलो से अधिक और लोकल ठेकेदार 5 क्ंिवटल से अधिक महुआ बाजार में नहीं ले जा सकते। इससे महुआ का दाम कम हो गया, जिससे बड़े ठेकेदारों और शराब माफियाओं को फायदा हुआ।

उन्होंने चिंता जताई कि भारत में 1 प्रतिशत लोगों के पास देश का 60 प्रतिशत खजाना है जबकि 70 प्रतिशत लोगों के पास मात्र 7 प्रतिशत है और यह गैरबराबरी और तेजी से बढ़ रही है। भारत के अन्दर नये साम्राज्य खड़े होते जा रहे हैं जिनके पास अपनी प्राइवेट सेना भी है। उन्होंने बताया कि रिलायंस के पास 16,000 की आर्मी है जिसमें ज्यादातर वे सैनिक-अफसर हैं जो कारगिल युद्ध, मुम्बई आॅपरेशन में रहे, या इसी तरह के एक्टिव ऑपरेशन में शामिल रहे हैं। उनका अपना साइबर सेल है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि यह आर्मी किसके खिलाफ इस्तेमाल की जायेगी? यह प्राइवेट आर्मी किसके साथ खड़ी होगी? यह चिंता जाहिर करते हुए गौतम ने डेमोक्रेटिक राइट्स संगठनों के सामने इसे चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेटिक राइट्स वाले राज्यसत्ता से लड़ना जानते हैं, लड़ते रहे हैं और जेल जाते रहे हैं। सरकार से लड़ने के लिए अनेकों दरवाजे हैं- कोर्ट, आरटीआई, एनएचआरसी आदि, जहां पर हम जा सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन हमें इस नये साम्राज्य से लड़ने के लिए नये तरह के औजार (सोच) को ईजाद करना होगा।

उन्होंने एक आंकड़े का जिक्र करते हुए कहा कि देश में सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं, बढ़ रही है तो एक ही जगह मिलिट्री में। उन्हांेने चिंता व्यक्त की कि जब मिलिट्री का निजीकरण होगा तो इस देश का क्या होगा? हमें बड़े उद्योग घराने से सीधे मुकाबला करना होगा, जो कि सरकार के वाया नहीं हो सकता। यह मुकाबला किस तरह से होगा, यह सोचने कि जरूरत है।

गौतम जैसे लोग एक दूरदृष्टि रखते हैं और आने वाले वक्त में जनता के अन्दर चेतना का संचार करते हैं, उनमें नई तरह की सोच डालने का प्रयास करते हैं। ऐसी सोच और दृष्टि राज्यसत्ता और चंद धन्नासेठों को नागवार गुजरी है जिसका परिणाम  है कि ये लोग 15 दिन से अधिक समय से अपने घर में बंदी की तरह रह रहे हैं। 

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