जीडीपी

जलवायु परिवर्तन की वित्तीय मार : नहीं हैं भारतीय बैंक तैयार

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बजट 2021-22 : सरकारी सम्पदा बेचने का टूलकिट, अनपढ़ और जाहिल समाज मौजूदा सत्ता की पहली पसंद
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सरकार की प्राथमिकताएं कॉरपोरेट हित हैं, न कि जनहित या लोक कल्याण / विजय शंकर सिंह
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अर्थ-व्यवस्था में मंदी के लिए ताली ! अर्थव्यवस्था बर्बादी की ओर क़दम बढ़ा चुकी है
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अगर कोविड की आर्थिक मार से निबटने में पर्यावरण अनुकूल कदम उठाए भारत तो जीडीपी स्थायी रूप से बढ़ सकती है
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क्या मुग़ल काल भारत की गुलामी का दौर था? - डॉ राम पुनियानी का लेख
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मोदी के रहते आगे सिवाय पतनशीलता की सड़ांध के और कुछ भी हासिल करना असंभव है
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जीडीपी शून्य से नीचे है, तो इसका 20% कितना होगा? हिन्दूराष्ट्र का एजेंडा पूरा हुए बिना न कोरोना खत्म होगा और न लॉक डाउन
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राहुल कहिन- अर्थव्यवस्था को मोदी, उनके सलाहकार ले डूबे, बजट के लिए पीएम, एफएम के पास कोई आईडिया नहीं
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ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत : किसके लिए है यह बेल-आउट पैकेज
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